Monday, 1 June 2026
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उत्तरखण्ड , देहरादून

गंगा नदी की हरिद्वार तक तथा रिस्पना नदी का फल्ड जोन चिन्हिकरण कर लिया गया हैः डीएम.

उत्तरखण्ड , कुमाऊं मंडल , नैनीताल

नैनीताल शहर में पार्किंग व्यवस्था को मिलेगी मजबूतीः आवास सचिव .

उत्तरखण्ड , देहरादून

बदलते वैश्विक परिदृश्य में युवाओं को भविष्य के अनुरूप कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता से युक्त बनाना आवश्यकः धामी .

उत्तरखण्ड , राजनीती

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से बढ़ा उत्साह, धामी के नेतृत्व पर जताया पूर्ण विश्वास.

उत्तरखण्ड , उधम सिंह नगर

आवास सचिव ने रुद्रपुर में आवास, ट्रांसपोर्ट नगर और कॉमर्शियल हब परियोजनाओं का किया निरीक्षण.

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उत्तरखण्ड

गंगा नदी की हरिद्वार तक तथा रिस्पना नदी का फल्ड जोन चिन्हिकरण कर लिया गया हैः ...

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जिला गंगा संरक्षण समिति के साथ ही अर्धकुंभ मेला 2027 ...

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में नव निर्मित आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का किया ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित  धर्मशाला के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य ...

यूपी सीएम योगी पहुंचे पैतृक गांव, बिथ्याणी महाविद्यालय में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण ...

उत्तराखंड की पावन भूमि यमकेश्वर आज दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मिलन और विकास कार्यों की साक्षी बनी। उत्तर ...

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सीएम के निर्देश पर चमोली डीएम ने राजेश ...

चमोली जनपद के क़ौब गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

उत्तराखण्ड और हिमाचल की आपसी कनेक्टिविटी जोड़ने के ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और

खबरें

अब अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अनियमित मामले में होगी जांच, सीएम ने दिए एसआईटी गठित के निर्देश ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं द्वारा की गई अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए गए हैं।  प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है, जिनमें कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 2021-22 एवं 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। इनमें से 17 संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। इन संस्थाओं में कुछ मामलों में विद्यार्थियों की संख्या, पहचान पत्र (आधार कार्ड), व निवास संबंधी दस्तावेज फर्जी ...