Monday, 22 June 2026
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अपनी बात , उत्तरखण्ड

सीएम धामी बोले, किसान हैं देश की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा के आधार स्तंभ.

उत्तरखण्ड

मुख्यमंत्री धामी ने श्रम बोर्ड की योजनाओं के 4,400 लाभार्थी श्रमिकों को वितरित कीर 11 करोड़ रुपये की धनराशि .

अपनी बात , उत्तरखण्ड

विदेश मंत्री ने पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए उत्तराखण्ड पुलिस को दिया "Institutional Performance Award for State Police" सम्मान.

उत्तरखण्ड , क्राईम , हरिद्वार

हरिद्वार भूमि घोटाले पर सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन, एक आईएएस की बर्खास्तगी और दूसरे आईएएस पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति.

उत्तरखण्ड

राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी, साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी .

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उत्तरखण्ड

हरिद्वार भूमि घोटाले पर सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन, एक आईएएस की बर्खास्तगी और दूसरे आईएएस पर मेजर ...

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि ...

तपोवन में बजरंग सेतु का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण ...

मुख्य सचिव आनंद बर्धन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत तपोवन स्थित बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण ...

सीएम धामी ने पीएम मोदी के सफल 12 वर्ष पूर्ण करने पर किया ...

खटीमा स्थित पूर्णागिरि मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ...

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सीएम के निर्देश पर चमोली डीएम ने राजेश ...

चमोली जनपद के क़ौब गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

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अब अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अनियमित मामले में होगी जांच, सीएम ने दिए एसआईटी गठित के निर्देश ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं द्वारा की गई अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए गए हैं।  प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है, जिनमें कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 2021-22 एवं 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। इनमें से 17 संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। इन संस्थाओं में कुछ मामलों में विद्यार्थियों की संख्या, पहचान पत्र (आधार कार्ड), व निवास संबंधी दस्तावेज फर्जी ...